बिजली के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों में उबाल, ‘फैसला वापस न लिए जाने तक करेंगे विरोध’

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मेरठ। बिजली विभाग में निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों का आक्रोश लगातार तेज होता जा रहा है। निजीकरण के खिलाफ लड़ाई में अब बिजली कर्मचारियों के तमाम संगठन और यूनियन लामबंद हो गई हैं। सरकार द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का फैसला वापस न लिए जाने पर बिजली कर्मचारियों ने सड़कों पर उतर कर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस क्रम में बुधवार को विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर मेरठ मुख्यालय पर निजीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया है।

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निजीकरण के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान

कोरोना काल में लागू नियम कायदों का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे यूनियन के नेताओं ने बिजली कर्मचारियों से निजीकरण के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया और सरकार द्वारा अपना फैसला वापस न लेने तक अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही। इस दौरान राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और सह संयोजक ई. आरए कुशवाहा ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का निजीकरण किए जाने के फैसले को लेकर विभाग के अधिकारियों से लेकर सभी कर्मचारियों में भारी रोष है। इसलिए जब तक सरकार अपना यह फैसला वापस नहीं लेती तब तक ​बिजली कर्मचारियों का यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

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बिजली निजीकरण के फैसले के खिलाफ विभाग के सभी कर्मचारी

वहीं, विद्युत मजदूर पंचायत के पदाधिकारी दिलमणि थपलियाल ने बिजली निजीकरण के फैसले के खिलाफ विभाग के सभी कर्मचारियों को इकठ्ठा होकर एक मंच पर आने का आह्वान किया। कर्मचारी नेता विवेक सक्सेना ने बताया कि धरना प्रदर्शन में राज्य परिषद अभियंता संघ, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, विद्युत कार्यालय सहायक संघ, बिजली कर्मचारी संघ, विद्युत मजदूर पंचायत, हाइड्रो एम्पलाइज, यूनियन, विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन आदि का समर्थन रहा।

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इस मौके पर जनपद मेरठ के संयोजक ई. रोहित कुमार, ई. विकास शर्मा, विवेक शर्मा, पीसी जोशी, सुरेश कुमार वर्मा, प्रदीप डोगरा, मांगे राम, जतन सिंह, बिजेंद्र व बालेंद्र आदि मौजूद रहे।

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