Privatization के खिलाफ जनप्रतिनिधियों से मिले बिजली कर्मचारी, ज्ञापन सौंपकर रखी अपनी मांगे

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मेरठ। बिजली के निजीकरण के खिलाफ लामबंद होते जा रहे विभाग के कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले एकजुट हुए​ विभाग के कर्मचारियों ने शनिवार को जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन के रूप में अपना मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में कर्मचारियों ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को ​तीन टुकड़ों में विभाजित कर पूरे विद्युत वितरण को निजीकरण किए जाने का फैसले का एक सितंबर से शां​तिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जबकि इस विषय में सरकार द्वारा संज्ञान न लिए जाने पर कर्मचारियों में भारी रोष है।

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संघर्ष समिति की ओर से बताया गया कि अगर निजीकरण लागू होता है तो कंपनियां उपभोक्ताओं को लागत से कम दाम पर बिजली नहीं देंगी और नए मूल्य आम जन के बजट से बाहर होंगे। ऐसे में सरकार को चाहिए कि अपने इस फैसले को तत्काल रूप से वापस ले। संघर्ष समिति की ओर से मेरठ जनपद के सह संयोजक आरए कुशवाहा ने ज्ञापन में माध्यम से शासन को अवगत कराया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किए जाने की स्थिति में ​बिजली कर्मचारियों की सेवा शर्तें बुरी तरह से प्रभावित होंगी, जिसके चलते उनका आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तानाबाना संकट में आ जाएगा।

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योगी सरकार के फैसले से आक्रोशित बिजली कर्मचारियों ने सांसद राजेंद्र अग्रवाल, शहर विधायक हाजी रफीक, कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल और किठौर क्षेत्र से विधायक सत्यवीर त्यागी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। मेरठ जनपद के सह संयोजक इत्र आरए कुशवाहा ने बताया कि सभी जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है कि वो अपने स्तर से ज्ञापन में लिखे सभी तथ्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराएंगे और इस समस्या के निस्तारण के लिए पैरवी करेंगे।

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इस दौरान जनपद मेरठ के संयोजक इ. रोहित कुमार, सह संयोजक इ. आरए कुशवाहा, दीप चंद्र चौहान, दिलमणी ​थपलियाल, नरेंद्र चंद्र शर्मा, इ. उग्रसेन यादव, इ. विकास वर्मा, इ. आशुतोष शर्मा, विमल अग्रवाल व अशोक त्यागी आदि मौजूद रहे।

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