lucknow। यूपी में त्रिस्तरीय चुनावों को लेकर सरकार संजिदा हो गई है। आने वाले चुनावों में सरकार बड़ा बदलाव करने का मन बना रही है। अब पंचायत अध्यक्ष और ब्लाॅक प्रमुखों का चुनाव सीधे जनता से कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है । इसका मसौदा तैयार करके राज्य सरकार ने केन्द्र को भेज दिया है। केंद्रीय पंचायतीराज मंत्रालय इसमें संसोधन करके राज्य को भेजेगा। उसके बाद व्यवस्था में बदलाव होने की पूरी संभावना है। सरकार के फैसले से कइयों की नींद उड़ी है, तो कइयों ने सरकार के फैसले का स्वागत भी किया है।

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खरीद-फरोख्त से मिलेगा छुटकारा

अभी तक vdc को जनता चुनती थी, इसके बाद ब्लाॅक प्रमुख के लिए vdc वोट करते हैं। ऐसे ही पंचायत अध्यक्ष चुनने के लिए जिला पंचायत सदस्य वोट करते हैं। जिसमें vdc और पंचायत सदस्यों की मोटी रकम देकर खरीद-फरोख्त होती है। ऐसे में जनता अपने को ठगा हुआ महसूस करती है। इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए सूबे की योगी सरकार ने पंचायत अध्यक्ष और ब्लाॅक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता से कराने का प्रस्ताव तैयार किया है। जिससे सदस्यों की खरीद-फरोख्त बंद होगी। साथ ही विकास को भी पंख लगेंगे। वेस्ट यूपी के मीडिया प्रभारी  आलोक सिसौदिया बताते हैं कि इसको लेकर प्रदेश सरकार और भाजपा तो सहमत है, लेकिन  केंद्र से मंजूरी अभी नहीं मिली है। संसोधन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। उम्मीद है जल्द ही केन्द्र की भी मंजूरी मिल जाएगी। इसके लिए  73वें संविधान संशोधन में दूसरा संशोधन करना होगा। कोरोना संकट की वजह से राज्य में अभी चुनाव टाले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, इसलिए अभी समय है। केन्द्र सरकार अगर संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद से पारित करवा लेती है तो फिर जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के चुनाव भी सीधे जनता से करवाए जा सकते हैं।

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पूर्व पंचायतराज सभापति डा, सोमेन्द्र तोमर बताते हैं कि अभी तो पंचायत चुनाव को लेकर कोई बात नहीं चल ही है, लेकिन यदी पंचायत अध्यक्ष और ब्लाॅक प्रमुख जैसे चुनाव सीधे जनता से कराए जाएंगे तो पारदर्शिता आएगी। पार्टी और सरकार भी चाहती है कि चुनावों में बाहुबल और खरीद-फरोख्त बंद हो। इसके लिए चर्चा चल रही है, उम्मीद है जल्द ही फैसला भी हो जाएगा।

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