Budget 2021: अब ग्राहक सिम की तरह पोर्ट करा सकेंगे बिजली कंपनी, बिजली एक्ट में किया केन्द्र सरकार ने संशोधन

बजट में बिजली कंपनियों का एकाधिकार खत्म करने पर मंजूरी, बिजली अधिनियम एक्ट 2003 में संशोधन कर बनाया नया नियम

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meerut: बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह खबर राहत देने वाली है। अब आप बिजली कंपनी मोबाइल के सिम की तहर पोर्ट करा सकेंगे। जी हां यदि आपको किसी कंपनी की सर्विस अच्छी नहीं लग रही तो आप कंपनी बदलकर अपने मन माफिक बिजली सप्लाई ले सकेगें। ग्राहक को अब कंपनी के एकाधिकार से परेशान होना नहीं पड़ेगा। ग्राहक को जहां सस्ती और बेहतर सुविधा मिले व उस बिजली कंपनी का चयन कर सप्लाई ले सकता है। बजट 2021 में केन्द्र सरकार ने बिजली अधिनयम में संशोधन कर यह योजना बनाई है। संशोधन के बाद जहां ग्राहकों को सुविधा मिलेगी वहीं बिजली कंपनियों को भी किसी भी राज्य में बिजली बेचकर अधिक मुनाफा कमाने की आजादी मिल सकेगी।

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दरअसल, अभी तक बिजली एकाधिकार के चलते ग्राहकों को सिर्फ एक ही कंपनी से बिजली सप्लाई लेने का अधिकार है। उसके रेट दर व सर्विस चाहे जैसी हो बिजली का उसी कंपनी से खरीदने के लिए ग्राहक बाध्य हैं। समस्या को ध्यान में रखते हुए union budget 2021 में केन्द्र सरकार ने बिजली अधिनियम 2003 में संशोधन कर दिया है। साथ ही टेक्नोलॅाजी के माध्यम से अब ग्राहक को बिजली कंपनी चेंज करनी की आजादी होगी। जिससे बिजली उपभोक्ता जिस कंपनी से नाखुस हो उसे बदलकर किसी और कंपनी की सप्लाई ले सकेगा। इसके लिए पूरी योजना तैयार कर ली गई है। मोबाइल सिम की तर्ज पर उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी चेंज करने का अधिकार दिया गया है।
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बिजली कंपनियों को भी फायदा

बिजली कंपनी के एकाधिकार जहां ग्राहकों को फायदा होगा, वहीं बिजली कंपनी भी इसका भरपूर लाभ ले सकेंगी। क्योंकि कंपनी भी किसी एक राज्य में बिजली बेचने के लिए बाध्य नहीं होंगी। बल्की वे भी देश के किसी भी राज्य में बिजली बेचकर मोटा मुनाफा कमाने के लिए स्वतंत्र होंगी। इसकी रुप रेखा तैयार कर ली गई है। नियामक मंजूरी के बाद संशोधित बिजली नीति लागू कर दी जाएगी।
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यूपी में इन कंपनियों की सप्लाई

उत्तर प्रदेश में अभी तक (UPRVUN), (UPRVUNL),(UPPCL), (UPPTCL) कंपनियां बिजली सप्लाई का काम करती हैं। ऐसे ही अन्य प्रदेशों में अन्य बिजली कंपनिया बिजली की सप्लाई करती हैं। अधिनियम 2003 के अंतर्गत ये उक्त कंपनियां सिर्फ यूपी में बिजली सप्लाई कर सकती हैं, लेकिन budget में हुए संशोधन के बाद ये कंपनियां पूरे भारत में कहीं भी बिजली सप्लाई करने लगेंगी।

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