Rapid Rail परियोजना को लगेंगे पंख, ADB ने 7500 करोड़ का ऋण किया मंजूर

एशियाई विकास बैंक ने रैपिड रेल परियोजना के लिए एक बिलियन डॉलर यानी लगभग 7500 करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी दी

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मेरठ। दिल्ली-एनसीआर की सबसे महत्वाकांक्षी योजना रैपिड रेल को पंख लगते नजर आ रहे हैं। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने रैपिड रेल परियोजना के लिए एक बिलियन डॉलर यानी लगभग 7500 करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी दी है। जानकारी के अनुसार लोन की यह धनराशि अगस्त 2020 से मई 2025 के बीच कई किस्तों में जारी की जाएगी। इस धनराशि का इस्तेमाल सिविल निर्माण, ट्रैक, स्टेशन बिलिंडग, मल्टी-मॉडल हब, डिपो, ट्रैक्शन और बिजली आपूर्ति आदि के काम में खर्च किया जाएगा।

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NCR की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक

आपको बता दें कि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, क्योंकि इस क्षेत्र की लगभग 37 लाख की आबादी ​दिल्ली में निवास करती है। ऐसा माना जा रहा है कि योजना की शुरुआत के बाद राजधानी में जनसंख्या के दबाव में कमी देखने को मिलेगी। योजना से जुड़े दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की ओर से किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे न केवल दिल्ली से भीड़ कम होगी, यह वायु प्रदूषण कम करने में भी मददगार साबित होगी।

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2023 में साहिबाबाद व दुहाई के बीच के 17 किमी पर परिचालन शुरू

परियोजना के अंतर्गत रैपिड रेल के स्टेशनों पर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए टॉयलट का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान दिव्यांगजनों का भी खास ख्याल रखा जाएगा। आपको बता दें कि यह एक खास क्षेत्री रेल परियोजना है, जो हर मौसम में एक ही गति से चलेगी। मेट्रो की तर्ज पर इसके भी ट्रैक ब्लास्टलेस यानी पत्थर नहीं होंगे। जबकि ट्रैक को 180 किमी की रफ्तार के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। इसके तहत 2023 में साहिबाबाद व दुहाई के बीच के 17 किमी पर परिचालन शुरू होगा। जबकि 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर 2025 तक शुरुआत कर दी जाएगी। यह परियोजना दिल्ली—एनसीआर के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।

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